दिनांक 16 मई 2026, दिन रविवार को गाज़ियाबाद में माननीय नगर आयुक्त महोदय द्वारा उत्तराखंड समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें नंदग्राम स्थित “उत्तराखंड भवन” को पूर्ण रूप से उत्तराखंड समाज को समर्पित किए जाने की घोषणा की गई। इस अवसर पर नगर आयुक्त महोदय ने भवन के निर्माण एवं संचालन हेतु वर्षों से निरंतर प्रयासरत सामाजिक संगठनों, समाजसेवियों एवं उत्तराखंड समाज के सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। विशेष रूप से भारतीय पर्वतीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनुपम सिंह भंडारी जी के प्रयासों एवं सक्रिय भूमिका की सराहना की गई।

ज्ञात हो कि जब भारतीय पर्वतीय महासभा की दिल्ली-NCR टीम को यह जानकारी मिली कि अनेक प्रयासों के बावजूद उत्तराखंड भवन का संचालन प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है, तब महासभा ने इस विषय को गंभीरता से उठाया। इसके पश्चात महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनुपम सिंह भंडारी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन सौंपकर भवन का शीघ्र संचालन प्रारम्भ कराने की मांग की गई, जिस पर मुख्यमंत्री जी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

उत्तराखंड भवन के निर्माण की ऐतिहासिक घोषणा महाकौथिक के मंच से की गई थी, जिसके लिए राजेन्द्र चौहान जी एवं महाकौथिक की समस्त टीम का उत्तराखंड समाज आभार व्यक्त करता है।

इस अवसर पर श्री दिनेश लखेड़ा जी, श्री सच्चिदानंद शर्मा जी, पूर्व पार्षद श्रीमती मीना भंडारी जी, श्री बालम सिंह बिष्ट जी एवं माननीय पार्षद श्री हरिश कड़ाकोटी जी सहित सभी वरिष्ठजनों एवं समाजसेवियों के योगदान को भी विशेष रूप से सराहा गया।

साथ ही भारतीय पर्वतीय महासभा की दिल्ली-NCR शाखा से श्री अभिनव सिंह भंडारी जी, श्री भुवन चंद पांडे जी, श्री रोहित रावत जी, श्री दीपक रावत जी, श्री सतीश भारद्वाज जी, श्री अनिल वर्मा जी, श्री बी.डी. उप्रेती जी एवं श्री हेमंत जोशी जी के सहयोग एवं समर्पण की भी सराहना की गई।

महासभा द्वारा बताया गया कि सदस्यता शुल्क एवं संचालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मांगों को लेकर समाज का प्रयास आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

गाजियाबाद के नंद ग्राम में बनकर तैयार ‘उत्तरांचल भवन’ पिछले काफी समय से बंद पड़ा है। करोड़ों की लागत से बना यह भवन उत्तराखंडी प्रवासी समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक जरूरतों के लिए था, लेकिन इसका संचालन न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज भारतीय पर्वतीय महासभा के पदाधिकारियों ने इस भवन को अविलंब जनता के लिए समर्पित करने हेतु एक व्यापक जन-मुहिम शुरू कर दी है।

स्तावित मांगें और बिंदु:

1. शीघ्र संचालन: भवन का संचालन यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाए ।
2. संयुक्त संचालन समिति: एक ‘Joint Management Committee’ का गठन हो, जिसमें गाज़ियाबाद नगर निगम के अधिकारी और उत्तराखंड/पर्वतीय समाज के प्रतिनिधि समान रूप से शामिल हों ।
3. संस्थागत भागीदारी: संचालन प्रक्रिया में समाज की संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो ।
4. पारदर्शिता: बुकिंग प्रक्रिया पारदर्शी और स्पष्ट लिखित नीति के तहत हो ।
5. प्राथमिकता: उत्तराखंड समाज के सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए ।
6. निजीकरण का विरोध: भवन को किसी भी निजी या व्यावसायिक संस्था को हस्तांतरित न किया जाए ।
7. न्यायसंगत किराया: किराए की दरें सार्वजनिक की जाएं और वे तर्कसंगत हों ।
8. समयबद्ध योजना: 30 दिन के भीतर समिति का गठन और 60 दिन के भीतर संचालन शुरू करने की कार्ययोजना बने ।

“जब तक उत्तरांचल भवन जनता का नहीं हो जाता, महासभा का संघर्ष जारी रहेगा।”

सभी प्रवासियों से अनुरोध है कि इस मुहिम से जुड़ें और अपनी आवाज बुलंद करें। साझा करें ताकि प्रशासन तक हमारी गूँज पहुँचे!

वैशाली गाजियाबाद : मानवता और संगठन की शक्ति तब और अधिक निखर कर आती है जब कोई अपना संकट में हो। कुछ ऐसा ही उदाहरण पेश किया है ‘उत्तराखण्ड धरोहर संरक्षण समिति (पंजी०)’ ने। समिति के एक सक्रिय सदस्य , जो वर्तमान में एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, की मदद के लिए पूरी समिति एक परिवार की तरह खड़ी हो गई है।

संकट की घड़ी में ‘सेवा परमो धर्म:’ का संकल्प

सक्रिय सदस्य की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति और कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलते ही समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने बिना समय गंवाए आर्थिक सहायता का बीड़ा उठाया। ‘सेवा परमो धर्म:’ के अपने मूल मंत्र को ध्येय मानकर, समिति के सदस्यों ने स्वेच्छा से योगदान दिया, जिससे एक महत्वपूर्ण धनराशि एकत्रित हुई।

₹50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई

समिति के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सक्रिय सदस्य के निवास पर जाकर उनसे और उनके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उपचार हेतु ₹50,000 (पचास हजार रुपए) का चेक उन्हें सौंपा गया। समिति के इस प्रयास से न केवल परिवार को आर्थिक संबल मिला है, बल्कि इस कठिन समय में उनका मानसिक मनोबल भी बढ़ा है।

“यह सहायता केवल एक धनराशि नहीं है, बल्कि हमारे संगठन की एकता और एक-दूसरे के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक है। हम ईश्वर से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं।” — समिति पदाधिकारी

समिति ने जताया आभार

उत्तराखण्ड धरोहर संरक्षण समिति ने अपने सभी सदस्यों का कोटि-कोटि आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने इस संवेदनशील परिस्थिति में उदारता दिखाते हुए अपना योगदान दिया। समिति ने आशा व्यक्त की है कि भविष्य में भी समाज और संगठन के हित के लिए सभी सदस्य इसी प्रकार कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते रहेंगे।

श्रीनगर (उत्तराखंड) से दिल्ली की सड़कों पर आज कुछ बहनें पैदल चल रही हैं। उनके पैरों में छाले हैं, लेकिन आंखों में ‘न्याय’ की चमक है। Saraswati Devi जी के नेतृत्व में ये बहनें LUCC घोटाले के खिलाफ अपनी आवाज राष्ट्रपति जी तक पहुँचाने के लिए निकली हैं। श्रीनगर से दिल्ली की यह 350 किलोमीटर की पदयात्रा उन 1.5 लाख निवेशकों का दर्द बयां कर रही है, जिनकी गाढ़ी कमाई पर डाका डाला गया है। MDUPS (महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन) और पूरी टीम इन बहनों के लिए इस कठिन समय में ‘लाठी’ का काम कर रही है। जब व्यवस्था सो जाती है, तब सड़क पर उतरा हुआ जन-आंदोलन ही उसे जगाने का काम करता है .LUCC चिट फंड घोटाला केवल पैसों की ठगी नहीं है, बल्कि पहाड़ के उस ‘भरोसे’ का कत्ल है जो एक-एक रुपया जोड़कर अपने भविष्य के लिए रखा गया था। श्रीनगर से दिल्ली तक का यह पैदल रास्ता कांटों भरा है, लेकिन MDUPS के साथ ने इसे हौसले की उड़ान बना दिया है। पहाड़ की बेटियों का हुंकार 350 KM पैदल चलकर दिल्ली पहुंचीं सरस्वती देवी, कमल ध्यानी और MDUPS बने सुरक्षा कवच। LUCC ठगी के खिलाफ आर-पार की लड़ाई: राष्ट्रपति से गुहार लगाने आ रही बहनों का मुजफ्फरनगर से दिल्ली तक MDUPS ने किया भव्य स्वागत। मोदीनगर और गाजियाबाद की टीम द्वारा खाने-पीने और ठहरने की व्यवस्था करना यह बताता है कि पहाड़ का दर्द, का दर्द केवल पहाड़ी ही समझ सकता है।अपनों से दूर, न्याय की इस लड़ाई में त्यौहार मनाना एक परिवार होने का सबसे बड़ा सबूत है। कमल ध्यानी जी, लखी राम डिमरी जी, यतींद्र सिंह सजवाण, कुलदीप जदली, बिंजोला जी, राहुल शर्मा, रेखा भट्ट, विकास ढौंडियाल और अन्नू नेगी—ने ‘अपनत्व’ दिखाया है, उसने यह साबित कर दिया कि उत्तराखंडी समाज जब ठान लेता है, तो दिल्ली की दूरियां छोटी पड़ जाती हैं।

लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (LUCC)

लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (LUCC) दिल्ली-NCR और उत्तर प्रदेश में सक्रिय एक वित्तीय संस्था थी, जिस पर उच्च रिटर्न का लालच देकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। अनियमितताओं और वित्तीय रिकॉर्ड न देने के कारण, केंद्रीय रजिस्ट्रार ने मार्च 2025 में इसके परिसमापन (बंद करने) और CBI जांच के आदेश दिए हैं।

• घोटाला और स्थिति: इस संस्था ने सदस्यों से सोना, तेल और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में निवेश के नाम पर धन इकट्ठा किया और बाद में बंद हो गई। इसके कारण जमाकर्ताओं के 100 करोड़ रुपये से अधिक फंस गए हैं।
• परिसमापन प्रक्रिया: बार-बार नोटिस देने और वित्तीय रिकॉर्ड जमा न करने पर केंद्रीय रजिस्ट्रार ने 27 जनवरी 2025 को इसके समापन के आदेश दिए और परिसमापक नियुक्त कर दिया है।
• CBI जांच: उत्तराखंड पुलिस की जांच के बाद इस मामले में सीबीआई (CBI) जांच के आदेश दिए गए हैं।
• मुख्य लोग: इस घोटाले के मास्टरमाइंड के रूप में समीर अग्रवाल (CMD) और अन्य के नाम सामने आए हैं।
• प्रभावित क्षेत्र: यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में काम कर रही थी

500 करोड़ के LUCC घोटाले में CBI ने 46 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा, 2 अभिनेताओं के नाम भी शामिल

एलयूसीसी (लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसायटी) के 500 करोड़ के घोटाले में सीबीआई/एसीबी देहरादून ने 46 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है. सोसायटी के सदस्यों के खिलाफ प्रदेश के देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर और नैनीताल जिले में 18 मुकदमे दर्ज हैं. घोटाले में एक जून 2024 को तृप्ति नेगी की ओर से कोतवाली कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल में दी लिखित शिकायत के आधार पहला मुकदमा दर्ज किया गया था.

कई महिलाएं गुजर रही थीं तनाव से

हर इंसान अपनी मेहनत से जमा की गई पूंजी को बचाकर मुनाफा कमाने की उम्मीद रखता है. लेकिन यदि कोई व्यक्ति सालों तक पैसा जमा कर चिटफंड में निवेश करे और घोटाला होने पर उसकी मेहनत की कमाई डूब जाए, तो दर्द और परेशानियां स्वाभाविक हैं. ऐसी ही पीड़ा से हजारों लोग गुजर रहे हैं. सबसे अधिक परेशानी उन लोगों की है जिन्होंने लाखों रुपए देकर मेंबरशिप ली और फिर एजेंट बनकर अपने नीचे कई लोगों को जोड़ लिया. न सिर्फ उनका पैसा डूबा, बल्कि जिन लोगों को उन्होंने जोड़ा था, वे भी अब उन्हीं से अपना पैसा मांग रहे हैं.

राष्ट्रपति जी हैं उम्मीद

बल्कि उत्तराखंड की उन हजारों माताओं-बहनों के अटूट विश्वास की गूँज है, जिन्होंने अपना सब कुछ इस घोटाले में खो दिया है। जब नीचे की सारी व्यवस्थाएं और रसूखदार लोग आंखें मूंद लेते हैं, तब देश का सर्वोच्च पद ही ‘अंतिम आशा’ की किरण होता है।

संपत्तियों की तत्काल कुर्की: घोटालेबाजों की बेनामी संपत्तियों को बेचकर सबसे पहले इन बहनों और गरीब निवेशकों का मूलधन लौटाया जाए।

सरकारी जवाबदेही: राज्य और केंद्र की एजेंसियां यह बताएं कि इतने वर्षों तक यह फर्जीवाड़ा चलता रहा और किसी ने इसे रोका क्यों नहीं?

सुरक्षा और न्याय: जो लोग इस घोटाले के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हें सुरक्षा दी जाए और आरोपियों को विदेश से लाकर सजा दी जाए।